रायपुर, 22 फरवरी 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें किसानों को राहत, लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
बैठक के प्रमुख निर्णय:
1. वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
2. किसानों को उन्नत बीजों की सुविधा
राज्य के किसानों को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया। अब प्राथमिकता के आधार पर बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत किसानों से बीज खरीदे जाएंगे।
3. लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान विधेयक
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी, जिससे लोकतंत्र सेनानियों को विशेष लाभ और सुविधाएं मिलेंगी।
4. विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी
फरवरी-मार्च 2025 में होने वाले षष्ठम् विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
5. धान खरीदी के भुगतान के लिए 3300 करोड़ की स्वीकृति
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के शेष भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी राशि स्वीकृत की गई।
6. बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क दरें तय
भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई, जिससे बैंक गारंटी से जुड़े विलेखों पर स्टांप शुल्क की नई दरें निर्धारित होंगी।
7. भारतीय वन सेवा अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक प्रमोशन
1992 से 1994 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान देने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।
इन निर्णयों से किसानों को राहत, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।